8वें वेतन आयोग से सैलरी में होगी 34% तक की बढ़ोतरी

• 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
• करीब 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा सीधा लाभ।
• सैलरी और पेंशन में 30% से ज्यादा वृद्धि की संभावना।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 11 जुलाई: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। लंबे समय से प्रतीक्षित आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी रिपोर्ट ने करोड़ों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। एक अनुमान के अनुसार, इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है।

कितने लोगों को होगा लाभ?

ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, इस आयोग के लागू होने से लगभग 1.1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसमें 44 लाख केंद्र सरकार के वर्तमान कर्मचारी और करीब 68 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। आयोग के लागू होने से बेसिक सैलरी, भत्तों और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सीधा फायदा देखने को मिलेगा।

कब से लागू हो सकता है आयोग?

रिपोर्ट के अनुसार, आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अभी केवल आयोग के गठन की घोषणा हुई है। आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, रिपोर्ट कब तैयार होगी, और सरकार की मंजूरी कब मिलेगी—इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना अभी बाकी है।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी में बढ़ोतरी का आधार

सैलरी बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फिटमेंट फैक्टर। यह एक ऐसा गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी।

इस बार यह फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है।

इतिहास क्या कहता है?

6वां वेतन आयोग (2006) में कुल वेतन में लगभग 54% की वृद्धि हुई थी।

7वां वेतन आयोग (2016) में बेसिक सैलरी में 14.3% और अन्य भत्तों समेत कुल 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी।

ऐसे में अब 8वें आयोग से 30-34% वृद्धि की संभावना काफी उत्साहजनक मानी जा रही है।

कर्मचारियों की सैलरी में क्या-क्या होता है शामिल?

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ मूल वेतन नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य सुविधाएं भी शामिल होती हैं। पहले जहां मूल वेतन कुल सैलरी का 65% हुआ करता था, अब यह 50% के आसपास आ गया है। बाकी हिस्से में भत्तों की हिस्सेदारी बढ़ गई है।

पेंशनर्स को भी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव का लाभ मिलेगा, हालांकि उन्हें HRA और TA जैसे लाभ नहीं मिलते।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी इस रिपोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। अगर सरकार इस आयोग को समय पर लागू करती है, तो यह जनवरी 2026 से करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। अब सभी की निगाहें आयोग की औपचारिक नियुक्ति और सिफारिशों पर टिकी हैं।