अरुणाचल प्रदेश के कीई पन्योर में ‘कीई पन्योर सुविधा’ डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ, जनता को सरकारी सेवाएं अब व्हाट्सएप पर उपलब्ध

समग्र समाचार सेवा
ईटानगर,7 अप्रैल। अरुणाचल प्रदेश के नवगठित जिले कीई पन्योर में सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को ‘कीई पन्योर सुविधा’ नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। इस पहल की शुरुआत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से याचुली में आयोजित एक भव्य समारोह में की गई।

इस अवसर पर जिला उपायुक्त श्रीमती श्वेता नगरकोटी मेहता (आईएएस), पुलिस अधीक्षक श्री अंगद मेहता (आईपीएस), अतिरिक्त उपायुक्त, सर्कल अधिकारी, जेडपीसी, जेडपीएम सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, जो ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

‘कीई पन्योर सुविधा’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन से ही कई मूलभूत सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र

• निविदाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)

• जन्म प्रमाण पत्र

• स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC)

• अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र

• इनर लाइन परमिट (ILP)

• आय प्रमाण पत्र

अपने संबोधन में उपायुक्त श्वेता नगरकोटी मेहता ने कहा, “यह पहल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और अनावश्यक देरी को खत्म करने में सहायक सिद्ध होगी। अब नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिर्फ एक व्हाट्सएप संदेश से सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।”

वहीं, पुलिस अधीक्षक अंगद मेहता ने डिजिटल नवाचार को प्रशासनिक सुधार का अहम उपकरण बताते हुए कहा, “हम तकनीक का उपयोग करके सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खासकर ऐसे नए जिलों में जहां अधोसंरचना अभी विकासशील है, यह पहल एक मिसाल बनेगी।”

प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए नागरिकों को बस व्हाट्सएप पर 9405456923 नंबर पर “Hi” लिखकर संदेश भेजना है। इसके बाद, उन्हें विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया का मार्गदर्शन स्वयं मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगा।

यह पहल ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी, जहां सरकारी कार्यालयों तक सीधी पहुँच सीमित है। कम दस्तावेज़ी प्रक्रिया, कम समय और अधिक सुविधा के साथ यह परियोजना नागरिकों को तकनीक से जोड़ते हुए प्रशासन को जनोन्मुख बना रही है।

‘कीई पन्योर सुविधा’ प्लेटफॉर्म राज्य में डिजिटल परिवर्तन की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है और यह अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।