आज से देशभर में लागू हुए कई नए नियम, बजट से लेकर बैंकिंग और वाहन नीति में बदलाव

आज से केंद्र और विभिन्न राज्यों के बजट में किए गए नए प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी योजनाओं में बदलाव किए गए हैं। इससे आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दरों में परिवर्तन हो सकता है।

देश में डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए सरकार और बैंकिंग संस्थानों ने बड़ा कदम उठाया है। आज से ऐसे UPI खाते (Unified Payments Interface) जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े थे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को और सुरक्षित बनाना और साइबर धोखाधड़ी को रोकना है।

नए मोटर वाहन नियमों के तहत आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप (नष्ट) करने की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती से लागू करना है। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप नहीं कराया है, उन्हें जल्द ही भारी जुर्माना या वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

इन सभी बदलावों का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। जहां एक ओर बजट से नई योजनाओं और टैक्स में बदलाव होंगे, वहीं पुराने वाहन मालिकों को अब अपने वाहनों को हटाने के लिए तैयार रहना होगा। डिजिटल लेनदेन करने वालों को भी अपने UPI अकाउंट की सक्रियता पर ध्यान देना होगा, ताकि वे किसी असुविधा से बच सकें।

आज से लागू हुए ये नए नियम देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और डिजिटल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। आने वाले दिनों में इनके प्रभावों को लेकर और अधिक स्पष्टता सामने आएगी।