अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने भारत की पहली विशेष बागवानी नीति को दी मंजूरी

इस नीति के तहत राज्य की अनूठी जलवायु परिस्थितियों और जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए कई प्रमुख मिशनों की शुरुआत की गई है। यह नीति किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और राज्य को भारत के अग्रणी बागवानी उत्पादकों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इस नीति के तहत अरुणाचल कीवी मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को भारत का प्रमुख कीवी उत्पादक बनाना है। अरुणाचल प्रदेश की जलवायु कीवी की खेती के लिए बेहद अनुकूल है, और इस पहल से स्थानीय किसानों को अधिक आय मिलेगी। साथ ही, यह मिशन देश में कीवी उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात क्षमता विकसित करने में भी सहायक होगा।

सरकार ने अरुणाचल स्पाइस मिशन की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बड़ी इलायची, काली मिर्च और स्टार ऐनीज़ (चक्र फूल) जैसे उच्च-मूल्य वाले मसालों की खेती को बढ़ावा देना है। यह मिशन कृषि क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आजीविका में सुधार करने और अरुणाचल को प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य बनाने में मदद करेगा।

इस नीति में औषधीय और सुगंधित पौधों (Medicinal & Aromatic Plants – MAP) मिशन को भी शामिल किया गया है, जिससे आयुष (AYUSH) उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर औषधीय पौधों का उत्पादन किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर हर्बल उत्पादों और पारंपरिक चिकित्सा की बढ़ती मांग को देखते हुए, यह मिशन अरुणाचल प्रदेश को इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है।

इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना है। जेंडर-उत्तरदायी बजट (Gender-Responsive Budgeting) और हॉर्टीप्रेन्योरशिप (Hortipreneurship) को बढ़ावा देकर, सरकार हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए भी नए रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना चाहती है।

यह नीति जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगी। सरकार टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर लंबी अवधि के लिए बागवानी गतिविधियों की स्थिरता सुनिश्चित करना चाहती है।

इस नीति के तहत भंडारण संरचनाओं, प्रसंस्करण संयंत्रों और विपणन आउटलेट्स को विकसित किया जाएगा। एंड-टू-एंड रणनीति के माध्यम से बागवानी उद्योग की दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों के उचित दाम मिल सकें।

बागवानी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शोध और नवाचार (R&D and Innovation) पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार नई कृषि तकनीकों में निवेश कर किसानों को आधुनिक बागवानी प्रथाओं से लैस करना चाहती है, जिससे उनकी उपज और लाभ दोनों में वृद्धि हो सके।

इस ऐतिहासिक नीति की स्वीकृति के साथ, अरुणाचल प्रदेश अपनी बागवानी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार है। यह नीति राज्य की आर्थिक प्रगति, सतत विकास और किसानों के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।

इस नीति से न केवल स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी और अरुणाचल प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण बागवानी उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित करेगी।