समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,12 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के समग्र विकास के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम देश के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं और पहलों को समाहित करता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का समान अवसर प्रदान करना और देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य:
- शिक्षा के अवसर बढ़ाना: अल्पसंख्यक समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रवृत्तियां प्रदान कर सशक्त बनाना।
- आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान भागीदारी: स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता बढ़ाना, नए रोजगार अवसरों को सुनिश्चित करना और सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना।
- अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार: बुनियादी ढांचे और आवास विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उचित हिस्सेदारी प्रदान करना।
- सांप्रदायिक सौहार्द्र और हिंसा की रोकथाम: समाज में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखना और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना।
प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत लागू योजनाएँ:
सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय सहायता, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:
1. शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएँ:
- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- मेरिट-कम-मींस आधारित छात्रवृत्ति योजना
- समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा मंत्रालय)
2. कौशल विकास और रोजगार योजनाएँ:
- दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) – ग्रामीण आजीविका मिशन
- दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
3. वित्तीय सहायता और ऋण योजनाएँ:
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (NMDFC) ऋण योजना
- बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण सहायता योजना
4. स्वास्थ्य और पोषण संबंधित योजनाएँ:
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
- आयुष्मान भारत योजना
- पोषण अभियान
5. बुनियादी सुविधाएँ और आवास योजनाएँ:
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन मिशन)
सरकार का समावेशी दृष्टिकोण:
सरकार इस कार्यक्रम को सैचुरेशन अप्रोच (पूर्ण कवरेज रणनीति) के तहत लागू कर रही है, जिससे योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुँचे। संसद में केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं को मुख्यधारा में लाया जा चुका है, जिससे अल्पसंख्यकों को सशक्त करने की दिशा में ठोस प्रगति हुई है।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम एक समावेशी प्रयास है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। सरकार द्वारा इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर अल्पसंख्यकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
