व्हाइट हाउस का बड़ा फैसला: गाजा को दी जाने वाली 50 मिलियन डॉलर की सहायता पर रोक

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29 जनवरी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को घोषणा की कि सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) की समीक्षा के बाद गाजा में कंडोम की आपूर्ति के लिए प्रस्तावित लगभग 50 मिलियन डॉलर (करीब 43 करोड़ रुपये) की अमेरिकी सहायता को रोक दिया गया है।

लेविट ने कहा कि यह करदाताओं के पैसे की “बेतुकी बर्बादी” है, और इस रोक का उद्देश्य सरकारी फंडिंग का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह “पूरी तरह से विराम” नहीं है, बल्कि संघीय खर्च को अमेरिकी नागरिकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप करने के लिए एक नीतिगत कदम है।

केवल इजराइल और मिस्र को मिलेगी सहायता

नए निर्देशों के तहत, सभी विदेशी अनुदान, ऋण और संघीय सहायता कार्यक्रमों को समीक्षा पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। इस निर्णय का प्रभाव यूक्रेन पर भी पड़ा है, जिसकी सहायता फिलहाल रोक दी गई है। हालांकि, इजराइल और मिस्र को मिलने वाली अमेरिकी सहायता जारी रहेगी।

गाजा में कंडोम का आतंकवादी इस्तेमाल?

अमेरिका द्वारा इस सहायता पर रोक लगाने का एक प्रमुख कारण गाजा में कंडोम के संभावित आतंकवादी उपयोग से जुड़ा है।

2020 में, जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) ले जाने वाले गुब्बारों के निर्माण के लिए गाजा में बड़े पैमाने पर कंडोम का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये गुब्बारे हवा के झोंकों के साथ इजराइल के स्कूलों, कृषि क्षेत्रों और राजमार्गों तक पहुंचकर व्यापक नुकसान पहुंचा रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार, इन विस्फोटकों को भेजने के लिए फुलाए हुए गर्भनिरोधकों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि जलकर खाक हो गई और इजराइल को भारी आर्थिक क्षति हुई थी। यह आरोप लगाया गया कि इन कंडोम की आपूर्ति स्थानीय फिलिस्तीनी संगठनों या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता संगठनों द्वारा की गई थी।

ट्रम्प प्रशासन का “अमेरिका फर्स्ट” एजेंडा

यह फैसला ट्रंप प्रशासन की नीति का हिस्सा है, जिसमें अमेरिकी फंडिंग को नियंत्रित करने और अमेरिका फर्स्ट को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पद संभालने के बाद से कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें:

• बर्थ राइट सिटिजनशिप के नियमों में बदलाव
• अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करने का अभियान
• अमेरिकी करदाताओं के पैसे की विदेशों में बर्बादी रोकने की नीति

व्हाइट हाउस के इस ताजा फैसले से स्पष्ट संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन विदेशी सहायता पर सख्त रुख अपनाए हुए है और अमेरिकी करदाताओं के धन के सदुपयोग को प्राथमिकता दे रहा है।