केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, 2026 से लागू होने की संभावना

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29 जनवरी: केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। इसका लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। आमतौर पर वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में 15 से 30 फीसदी तक की वृद्धि की सिफारिश करते हैं। आइए जानते हैं कि 8वां वेतन लागू होने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा और बढ़ा हुआ पैसा कब से मिलेगा।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 खत्म होने तक तैयार कर ली जाएंगी और इन्हें 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाला है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। यदि किसी कारणवश वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी होती है, तो सरकार 1 जनवरी से ही बढ़े हुए वेतन को जोड़कर एरियर का भुगतान करेगी।

7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। 8वें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की उम्मीद है। इस हिसाब से न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। ज्यादातर विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक वेतन 41,000 से 51,480 रुपये महीना के बीच रह सकता है।

राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होती हैं, लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र सरकार के फैसले के बाद अपनी जरूरतों के अनुसार थोड़े-बहुत बदलाव के साथ सिफारिशें लागू करती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को बदलाव के साथ अपनाया था। इसी प्रकार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ राज्यों के कर्मचारियों को भी कुछ संशोधनों के साथ मिलने की संभावना है।

8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ इससे देश की आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकारों पर भी इसका असर दिखेगा, जिससे राज्य कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफा हो सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और उनके क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं।