समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 7 अगस्त। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए नई पहल की है, जिसके तहत रजिस्ट्री के लिए फाइल लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नई व्यवस्था के अनुसार, संपत्ति की रजिस्ट्री अब केवल ₹5,000 में की जा सकेगी, जो कि पहले के मुकाबले काफी कम और सरल प्रक्रिया है।
पूर्व में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए लोगों को कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती थी। इसके अलावा, लंबी प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार की कागजी कार्रवाई के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक नई नीति लागू की है, जिससे संपत्ति की रजिस्ट्री करना आसान और अधिक सुलभ हो गया है।
नई व्यवस्था के तहत, संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए केवल ₹5,000 की शुल्क चुकानी होगी। इस राशि में सभी आवश्यक सेवाएं और प्रक्रियाएँ शामिल होंगी, जिससे लोगों को अतिरिक्त खर्च और समय की बचत होगी। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए राहत देने वाला है, जो रजिस्ट्री के लिए समय और धन की कमी के कारण परेशान रहते थे।
इसके साथ ही, सरकार ने रजिस्ट्री के लिए आवश्यक कागजात और फॉर्म की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जिससे उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह डिजिटल पहल लोगों को सुविधा प्रदान करेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से न केवल संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, बल्कि यह सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नई नीति का स्वागत करते हुए, लोगों ने उम्मीद जताई है कि इससे संपत्ति से जुड़े अन्य कानूनी और प्रशासनिक मामलों को भी सरल और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई पहल संपत्ति की रजिस्ट्री को एक सरल और सुलभ प्रक्रिया में बदलने में सहायक साबित होगी, जिससे आम जनता को कई प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगी और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।