सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी हरियाणा सरकार, कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मुहर

समग्र समाचार सेवा
चंडीगढ़, 6अगस्त। हरियाणा सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। सोमवार को हरियाणा मंत्रिमंडल ने 10 और फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित ‘विजय शंखनाद’ रैली में की गई घोषणा के अगले ही दिन लिया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणाएं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को घोषणा की थी कि राज्य सरकार सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। उन्होंने इसके अलावा नहर के पानी से सिंचाई शुल्क की बकाया राशि माफ करने की भी बात कही थी। ये घोषणाएं इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं।

पहले से 14 फसलों की MSP पर खरीद
सोमवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कैबिनेट ने MSP पर फसलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार पहले से ही 14 फसलों को MSP पर खरीद रही है, और अब इस सूची में और अधिक फसलों को शामिल किया जाएगा।

अब 24 फसलों की होगी MSP पर खरीद
सैनी ने बताया कि रागी, सोयाबीन, ज्वार और मूंग समेत 10 और फसलों को हरियाणा सरकार MSP पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार अब हरियाणा में कुल 24 फसलों को MSP पर खरीदेगी।

सीएम ने पंजाब और हिमाचल सरकार से अपील
सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। उन्होंने पंजाब सरकार से भी कुछ फसलों को MSP पर खरीदने की अपील की। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से भी किसानों से MSP पर फसल खरीदने का आग्रह किया।

नहर के पानी से सिंचाई का शुल्क खत्म
सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ‘आबियाना’ (नहर के पानी से सिंचाई का शुल्क) खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल 2024 से किसानों से ‘आबियाना’ नहीं लिया जाएगा। इस कदम से किसानों को प्रतिवर्ष 54 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

सैनी ने रविवार को कहा था कि एक अप्रैल 2024 के बाद जारी किए गए ‘आबियाना’ संग्रह के नोटिस वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी किसान ने एक अप्रैल के बाद शुल्क का भुगतान किया है तो वह राशि वापस कर दी जाएगी।

हरियाणा सरकार के इन फैसलों का सीधा लाभ राज्य के किसानों को होगा। यह कदम न केवल फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। चुनावी वर्ष में सरकार के इस निर्णय को किसानों के बीच सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, जो कि सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है।