केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 18 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में NCORD की 7वीं शीर्षस्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 16जुलाई। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार, 18 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 7वीं शीर्षस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘MANAS’ की शुरुआत और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह NCB की ‘वार्षिक रिपोर्ट 2023’ और ‘नशामुक्त भारत’ पर Compendium जारी करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपनाई है जिससे ड्रग्स के खतरे को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जनजागरूकता अभियान की 3 सूत्रीय रणनीति पर चल 2047 तक मोदी जी के नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
इस रणनीति के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—
.चार-स्तरीय प्रणाली के सभी स्तरों पर सभी हितधारकों की नियमित NCORD बैठकें
.गतिविधियों और बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करने के लिए एक समर्पित केंद्रीकृत NCORD पोर्टल की शुरूआत
.विशेष बड़े मामलों, जिनका अन्य अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों से संबंध है, के संबंध में समन्वय के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन
.प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन
.नशीली दवाओं को नष्ट करने के अभियान को उच्च प्राथमिकता
.नार्को अपराधियों के लिए NIDAAN पोर्टल की शुरुआत
.नशीली दवाओं का पता लगाने के लिए श्वान (canine) दस्तों का गठन
.फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना
.विशेष NDPS न्यायालयों और फास्ट ट्रैक कोर्टस की स्थापना
.नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए नशामुक्त भारत अभियान (NMBA)
राज्यों और गृह मंत्रालय के बीच बेहतर समन्वय के लिए 2016 में NCORD तंत्र स्थापित किया गया था। 2019 में इसे चार-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से और मजबूत किया गया। शीर्षस्तरीय NCORD समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव हैं, कार्यकारी स्तर की NCORD समिति के अध्यक्ष गृह मंत्रालय के विशेष सचिव हैं, राज्यस्तरीय NCORD समितियों के अध्यक्ष राज्यों के मुख्य सचिव और जिलास्तरीय NCORD समितियों के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट हैं।