समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत-समृद्ध भारत’ के विजन के अनुरूप, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 12 संस्थानों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 127.23 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो कर्नाटक में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संस्थान 4200 छात्रों की जरूरतों को पूरा करेंगे, जिनमें 3150 छात्र अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखते हैं।
कर्नाटक राज्य के लिए स्वीकृत ये सुविधाएं शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों की बौद्धिक प्रगति में सहायक वातावरण की सुविधा के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है।
समावेशी और समग्र बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करते हुए, शैक्षिक बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय विकास में सहायता देने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समर्थन में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे सामुदायिक परिसंपत्तियों के रूप में मंजूरी दी गई है। यह कार्यक्रम विकसित भारत के लिए विजन 2047 की दिशा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास को मंजूरी दी गई:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत-समृद्ध भारत’ के विजन के अनुरूप, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने विभिन्न संस्थानों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 101.27 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संस्थान लगभग 1,05,818 लाख आबादी की जरूरत पूरा करेंगे, जिसमें 25 प्रतिशत से अधिक आबादी अल्पसंख्यक समुदायों से है।
उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत की गई ये सुविधाएं उच्च शिक्षा के महत्व को दर्शाती हैं। यह विश्लेषणात्मक मानसिकता, कौशल विकास, कैरियर उन्नति आदि के विकास में उच्च शिक्षा के योगदान का महत्व दर्शाता है, जिससे राज्य के युवाओं के शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
छात्रों की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा के दौरान समावेशी और समग्र बुनियादी ढांचे के महत्व को मान्यता देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
ये सुविधाएं सामुदायिक संपत्ति के रूप में भी कार्य करेंगी, जिससे शैक्षिक और सामाजिक दोनों ही गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। यह राष्ट्रीय विकास में सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विकसित भारत के विज़न 2047 के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नागालैंड में बुनियादी ढांचे के विकास को मंजूरी दी गई:
माननीय प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत-समृद्ध भारत’ के दृष्टिकोण की भावना में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नागालैंड में मल्टी-डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ‘महिला उद्यमिता सुविधा केंद्र’ के लिए 172.108 करोड़ रुपये आवंटित करके राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
स्वीकृत ‘स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स’ न केवल आवश्यक खेल बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करेगा, बल्कि राज्य में खेल या अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक संभावित माध्यम के रूप में कार्य करके आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। ‘महिला उद्यमिता सुविधा केंद्र’ राज्य की उद्यमी महिलाओं के साहस को बढ़ावा देगा और साथ ही उनके लिए बाजार संपर्क और बाजार सुविधा भी पैदा करेगा। सामुदायिक संपत्ति होने के कारण खेल परिसर से लगभग 19.8 लाख आबादी जिसमें से 91% अल्पसंख्यक हैं को लाभ होगा। उद्यमिता केंद्रों से 3.25 लाख महिलाओं को लाभ होगा, जिनमें 3.16 लाख अल्पसंख्यक महिला आबादी शामिल है।
समावेशी और समग्र बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करते हुए, खेल परिसर और महिला उद्यमिता केंद्रों को मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विकास में सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामुदायिक संपत्ति के रूप में मंजूरी दी गई है। यह आयोजन भारत के 2047 दृष्टिकोण के प्रति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।