समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 8दिसंबर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से मॉनिटरी पॉलिसी पर मीटिंग हुई. इसके बाद हुए ऐलान के जरिए दी गई जनकारी में बताया गया कि हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थानों के लिए यूपीआई ट्रांजेक्शन की सीमा बढ़ा दी गई है. अब हॉस्पिटल-शिक्षा संस्थानों को पांच लाख रुपये तक पेमेंट कर सकेंगे. आरबीआई के नए नियम के मुताबिक हॉस्पिटल और शिक्षा संस्थानों में अब सुविधा बढ़ेगी. लेकिन दूसरी ओर कैश के जरिए पेमेंट किए जाने की तादाद भी कम होगी.
यूपीआई के जरिए की जानी पेमेंट करने के लिए तय राशी बढ़ने से स्कूल-कॉलेजों फीस, हॉस्पिटल बिल इत्यादि देने में आने वाली असुविधा कम होगी. पहले ये रकम सिर्फ 1 लाख तक सीमित थी.
नए नियम के मुताबिक यूपीआई के जरिए अब इन जगहों पर एक बार में एक लाख के बजाय 5 लाख रुपये ट्रांस्फर किए जा सकेंगे. यूपीआई का इस्तेमाल भी इससे बढ़ेगा और असुविधा कम होगी. साथ ही बिलिंग रिकॉर्ड में कैश डिटेल में कमी आएगी.
रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया. लोन की ईएमआई पर कोई राहत नहीं मिली मिलेगी. बैंकों को समान दरों पर लोन मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार चौथी बार रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया. पिछले कुछ वक्त से खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़े हैं और कच्चे तेल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव आया है, लेकिन आरबीआई ने महंगाई दर का अनुमान नहीं बढ़ाया.