समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9अगस्त। देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी ‘यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया’ (UNI) इस समय इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की प्रक्रिया से गुजरी रही है। इस बीच UNI के पुनरुद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। दरअसल, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की ओर से नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने संभावित निवेशकों से रुचि-पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए हैं।
पिछले एक दशक से भी अधिक समय से UNI वित्तीय संकट से गुजर रही है । समाधान प्रक्रिया का उद्देश्य कंपनी को बेहतर बनाना है।
बता दें कि NCLT ने इस साल मई में देश की सबसे पुरानी न्यूज एजेंसियों में से एक UNI के पुनरुद्धार के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने का निर्णय किया था। पिछले 62 साल से चल रही इस कंपनी की वर्तमान स्थिति के समाधान के लिए NCLT ने दिवाला मामलों की अनुभवी पूजा बाहरी को अंतरिम समाधानकर्ता पेशेवर के रूप में नियुक्त किया था।
वर्ष 1961 में स्थापित, UNI एक मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी है । यह आज भी देशभर में 460 से अधिक ग्राहकों को फोटो के साथ तीन भाषाओं- अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में न्यूज सर्विस प्रदान करती है। इसके ग्राहकों में मीडिया संगठन, सरकारी विभाग और राजनीतिक दल शामिल हैं।
समाधान पेशेवर पूजा बाहरी ने दिवाला समाधान प्रक्रिया (आईबीसी) के नियमों के तहत शनिवार को एक सार्वजनिक सूचना जारी की। इसमें संभावित समाधान आवेदकों से उनकी रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई हैं। कंपनी के कारोबार की विशेषताओं और आकार-प्रकार को ध्यान में रख कर संभावित आवेदकों के लिए समाधान पेशेवर सुश्री बाहरी ने लेनदारों की समिति (सी-ओ-सी) की मंजूरी लेकर कुछ मानदंड और शर्तें निर्धारित की हैं।
UNI अंग्रेजी और यूनीवार्ता की वेबसाइटों पर उपलब्ध और देशभर में प्रसारित होने वाले विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवेदन प्राप्त करने की समयावधि 31 अगस्त, 2023 तक खुली रखी गयी है।
सूचना में कहा गया है कि UNI की समाधान प्रक्रिया में भाग लेने की रुचि रखने वाले आवेदकों के पास (अकेले, संयुक्त रूप से अथवा संघ के रूप में) ‘उद्योग/व्यवसाय चलाने/वित्तीय दबाव से ग्रस्त परिसंपत्तियों के टर्नअराउंड (उबारने) आदि के कार्य में आवश्यक विशेषज्ञता है तो वे अपनी-अपनी समाधान योजनाओं के साथ कंपनी के समाधान पेशेवर से संपर्क कर सकते हैं।
सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली काेई भी निजी / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, कॉरपोरेट निकाय, पीएसयू, व्यक्तिगत निवेशक आवेदन कर सकते हैं। इस सूचना के अनुसार आवेदक भारत या भारत के बाहर के भी हो सकते हैं, बशर्ते उनकी नेट वर्थ न्यूनतम 350 करोड़ रुपए या वार्षिक कारोबार न्यूनतम 700 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए।
इसके लिए ऐसा कोई वित्तीय संस्थान (एफआई)/फंड/निजी इक्विटी (पीई) निवेशक/ इसी तरह की कोई अन्य इकाई भी आवेदन दे सकती है, जिसके पास 31 मार्च , 2023 तक न्यूनतम प्रबंधनाधीन संपत्ति (एयूएम) या निवेशित अथवा निवेश के लिए प्रतिबद्ध कम से कम 500 करोड़ रुपए का धन रहा हो। विस्तृत सूचना में संबंधित निवेशकों के लिए मानदंड और शर्तें भी सूचीबद्ध की गयी हैं।
पूजा बाहरी ने NCLT द्वारा 19 मई, 2023 को UNI के लिए अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद कहा था, “मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस कंपनी के लिए एक उचित समाधान योजना आएगी और इस कॉर्पोरेट देनदार (UNI) को मजबूती के साथ फिर खड़ा किया जा सकेगा।”
वर्तमान में, UNI में 272 कर्मचारी हैं, जिनमें पत्रकार, फोटो-पत्रकार और गैर-पत्रकार शामिल हैं, इसके अलावा देश भर में फैले जिलों के स्तर तक स्ट्रिंगरों का एक विशाल नेटवर्क है।
गौरतलब है कि उर्दू भाषा में न्यूज सर्विस प्रदान कर UNI न केवल भारत में, बल्कि पूरे एशिया में एकमात्र ऐसी विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है। भारत में अधिकांश उर्दू समाचार पत्र और समाचार वेबसाइटें यूएनआई की सेवा पर निर्भर हैं।
UNI के ग्राहकों में एनडीटीवी, हिन्दुस्तान टाइम्स (एचटी सिंडिकेशन), हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स समूह का हिंदी दैनिक), दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, राष्ट्रीय सहारा, सन टीवी, ईटीवी भारत, सामना और डेली थांथी (प्रमुख तमिल समाचार पत्र) जैसे देश के बड़े- बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संगठन शामिल हैं।
विभिन्न राज्य सरकारें, राजभवन और प्रमुख राजनीतिक दल भी UNI की सेवाएं लेते हैं।
UNI का कहना है कि वह अपने ग्राहकों को त्वरित और सटीक तरीके से गुणवत्तापूर्ण समाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संवाद समिति अपने पत्रकारों के उत्साह और प्रतिबद्धता की बदौलत अपने ग्राहक-आधार का विस्तार करने का लगातार प्रयास कर रही है और नये निवेश के जुड़ने से उसे अपने इस काम में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी।
साभार- समाचार4मीडिया