हरिओम विश्वकर्मा
देश में पीएफआई के कारनामों को उजागर होते है केंद्र की भाजपा सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिंबन्ध लगा दिया है।
बीजेपी शासित राज्यों ने भी PFI पर अधिसूचना जारी करके इनके कार्यालय बंद करने और इनकी गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। लेकिन क्या है सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी थी? क्योंकि
गैर बीजेपी शासित राज्यों में उड़ीसा तमिलनाडु केरल जैसे राज्य हैं जिन्होंने पीएफआई पर अधिसूचना जारी कर दिया
आश्चर्य की बात यह है कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब नीतीश कुमार का बिहार और कांग्रेस का झारखंड तथा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पीएफआई के गैर को गैरकानूनी घोषित करने पर कोई अधिसूचना जारी नहीं किया है।
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