उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे विभिन्न संस्थानों की प्रगति की समीक्षा की

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली , 26 जुलाई। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किए जा रहे विभिन्न संस्थानों की प्रगति की समीक्षा की। उच्च शिक्षा सचिव श्री के. संजय मूर्ति ने आज नई दिल्ली में उप-राष्ट्रपति निवास में संस्थानों की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी।

श्री मूर्ति ने उपराष्ट्रपति को आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), तिरुपति, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) की स्थापना और संचालन में अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

ताडेपल्लीगुडेम, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), विशाखापत्तनम, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरुपति, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान – (आईआईपीई), कृषि विश्वविद्यालय आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय (ANGRAU), गुंटूर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कुरनूल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), मंगलागिरी। उपराष्ट्रपति ने शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र के संचालन में हुई प्रगति और नेल्लोर में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना के बारे में भी जानकारी ली।

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस विषय पर जानकारी देने के लिए कल श्री नायडू से मुलाकात की थी। इसके बाद सचिव, उच्च शिक्षा उप-राष्ट्रपति निवास में आए और इस विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

बाद में दिन में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; रसायन और उर्वरक, डॉ मनसुख मंडाविया और गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने भी आज संसद भवन में अपने कक्ष में श्री नायडू को उनके संबंधित मंत्रालयों के तहत संस्थानों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कहा कि वे परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ उठाने सहित मुद्दों, यदि कोई हो, को संबोधित करके परियोजनाओं में तेजी लाएं।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के विभाजन वाले राज्य में कई संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया था।

श्री नायडु राज्य और देश के लोगों के व्यापक लाभ के लिए इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और पूर्ण रूप से चालू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का नियमित रूप से मार्गदर्शन करते रहे हैं।