उत्तराखंडः भाजपा के दृष्टि पत्र में लवजिहाद से लेकर गौ संतान तक, जानिये सब कुछ   

समग्र समाचार सेवा

देहरादून, 9 फरवरी। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए बुधवार को घोषणा पत्र जारी किया। दृष्टि पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र में किसानों-नौजवानों, महिलाओं से लेकर हर किसी के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। दंगा से निबटने और लव जिहाद के खिलाफ कानून को कड़ा करने के भी वादे किये गए हैं। लुभावने वायदों में गरीब महिलाओं को तीन एलपीजी सिलेंडर फ्री और किसानों को अतिरिक्त सम्मान निधि देने की बात कही गई है। आइये जानें अलग अलग वर्गों को बीजेपी क्या-क्या देगी।

किसानों को लुभाने की कोशिश

किसानों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि के तहत 6000 के अतिरिक्त 2000 की सहायता देने का वादा किया गया है। इस तरह किसानों को 8000 रुपये मिलने लगेंगे। गौ संतान संरक्षण अधिनियम को कठोर करने का भी वादा किया गया है। राज्य के हर ब्लाक में किसान मंडी और पशुओं के कारण होने वाले फसल के नुकसान को कम करने का वादा भी किया गया है।

लवजिहाद कानून को और कठोर बनाया जाएगा

कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए लवजिहाद कानून को और कठोर करने की बात कही गई है। महिला थानों की संख्या दोगुना करने के साथ ही 100 महिला आरक्षियों की पेट्रोलिंग की व्यवस्था होगी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में नई सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाने का वादा किया गया है।

निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को 500 रुपये

महिलाओं के लिए घोषित कार्यों में निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि देने और प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास केंद्रो को बनाने की घोषणा की गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाया जाएगा।

नौजवानों के लिए कौशल विकास की योजनाएं आएंगी

नौजवानों के लिए कौशल विकास की योजनाएं आएंगी। हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी। नियोक्ताओं और बेरोजगारों के बीच दूरी कम करने के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी में पोर्टल बनाने की बात कही गई है। ग्राम सेवा समिति के जरिये सरकारी सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था होगी। 50 घरों के लिए मानदेय पर स्थानीय ग्राम प्रबंधक की नियुक्ति होगी।

ग्रामीण विकास के लिए तमाम योजनाओं को लाई जाएंगी

ग्रामीण विकास के लिए तमाम योजनाओं को लाने की बात कही गई है। इसमें स्मार्ट विलेज कार्यक्रम के तहत सभी गांवों को विकसित किया जाएगा। 2025 तक हर ग्राम पंचायत में कम से एक एटीएम लगेगा। हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक और मनोरंजन केंद्र बनाया जाएगा। पीएम वाणी योजना के तहत हर गांव में वाई फाई हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। मनरेगा कर्मचारियों के वेतन में चरणबद्ध तरीके से वृध्दि करने की बात कही गई है।

राज्य के हर जिलें में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा

स्वास्थ्य के लिए राज्य के हर जिलें में मेडिकल कॉलेज बनाने और हर जिले में एक सचल चिकित्सालय की व्यवस्था होगी। हर जिले में डायलिसिस केंद्र और किफायती कैंसर देखभाल केंद्र की स्थापना होगी।

पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को ठीक किया जाएगा। दंगों को नियंत्रित करने के लिए मजबूत पुलिस बल बनाने की बात कही गई है। एंटी रायट वाहन और बुलेट फ्रूफ जैकेट की व्यवस्था होगी। 20 हजार फुल बॉडी प्रोटेक्शन एंटी रायट गियर उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस के लिए आधुनिक वाहन और राइफल खरीदें जाएंगे।

चारधाम परियोजना का विस्तार होगा

चारधाम परियोजना का विस्तार होगा। चार धाम सर्किट से जुड़े सभी तीर्थ केंद्रों का विस्तार होगा। भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। मोक्षदा तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की 10 हजार तक की सब्सिडी दी जाएगी।  भाषा-संस्कृति के तहत हरिद्वार को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी बनाया जाएगा। आध्यात्मिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना होगी। वेद पाठशालाओं के लिए धन दिया जाएगा। इनकी प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से साझेदारी होगी। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग का विस्तार होगा।

14 फरवरी को एक चरण में वोटिंग

उत्तराखंड में एक चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। यूपी समेत अन्य राज्यों के साथ रिजल्ट 10 मार्च को आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को खत्म हो रहा है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। विपक्षी दल कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटाकर बीजेपी ने पहले तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया।