बिना चर्चा के कृषि कानूनों को निरस्त, सरकार चर्चा से डरती है: राहुल गांधी

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29 नवंबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर कृषि कानून निकासी विधेयक पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार चर्चा से डरती है।

दोनों सदनों से कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, केंद्र सरकार चर्चा से भाग रही है. हम पहले से ही जानते थे कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। ये तीन कानून किसानों पर हमला थे। सरकार खुद भ्रमित है।

मोदी सरकार सोचती थी कि वह किसानों और गरीबों की आवाज दबा सकती है लेकिन अब यह संभव नहीं है. हम जानते थे कि भारत के किसानों के सामने 3-4 बड़े पूंजीपतियों की ताकत टिक नहीं सकती। वही हुआ, काले कानूनों को निरस्त करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह किसानों की सफलता है, देश की सफलता है।

राहुल गांधी ने सवाल किया कि यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया है और अगर केंद्र सरकार कहती है कि इस पर चर्चा की क्या जरूरत है जबकि प्रधानमंत्री पहले ही माफी मांग चुके हैं। फिर संसद सत्र की भी क्या जरूरत थी?

राहुल गांधी ने कहा कि अगर उन्होंने गलती मान ली है तो किसानों को मुआवजा भी दिया जाना चाहिए. पिछले एक साल में किसानों के विरोध प्रदर्शन में 700 किसान मारे गए। यह किसका दोष है?

गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि उन्होंने किसानों के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो ये किसान सड़क पर क्यों धरना दे रहे हैं, कानून वापस लेने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अभी भी किसानों की कई और मांगें हैं. हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं।