केंद्र सरकार ने की पीएम-पोषण योजना की शुरुआत, देश के 11.2 लाख से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिल सकता है फायदा
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 29सितंबर। केंद्र सरकार ने पीएम-पोषण योजना की शुरुआत की है। जिससे देश के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को फायदा मिल सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है जिसके तहत स्कूल के छात्रों को मिड-डे मील यानी दोपहर का भोजन सुनिश्चित किया जाएगा।
Union Cabinet gives nod to start PM POSHAN scheme to provide mid-day meal to students of more than 11.2 lakh Govt and Govt-aided schools across the country. The scheme will run for 5 years & Rs 1.31 lakh crores will be spent: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/YfVB87B4jT
— ANI (@ANI) September 29, 2021
यह जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह योजना 5 साल तक चलेगी और 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,095.88 करोड़ रुपये है, लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 132.92 किलोमीटर है।
क्या है पीएम पोषण स्कीम
पीएम पोषम स्कीम के तहत 11.2 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों के बच्चों के मुफ्त में दिन का खाना मिलेगा। अभी सरकार ने इस स्कीम को अगले 5 सालों के लिए चलाने का फैसला किया है, जिसके लिए सरकार कुल 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
मौजूदा समय में भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में खाना दिया जाता है, जिसे मिड डे मील योजना कहा जाता है। हालांकि, अब इसकी जगह पीएम पोषण स्कीम ले लेगी और मिड डे मील योजना खत्म हो जाएगी। पीएम पोषण स्कीम को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाएंगे।