कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बिहार सरकार को लिखा पत्र, 64वी सिविल सेवा परीक्षाफल पर उठाया सवाल

समग्र समाचार सेवा
पटना, 12जून। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बिहार सरकार को 64वी सिविल सेवा परीक्षाफल पर सवाल उठाया है और इस मामलें में राज्य सरकार को एक पत्र भी लिखा है।
उन्होंने लिखा कि 11. 07. 2018 के संस्करण में रक्षित समाचार शीर्षक “CM consern over BPSC evalution anotomy ” की छायाप्रति को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपने 2018 में सामान्य प्रशासन विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव श्री आमिर सुब्हानी को इस मामले को इस आधार पर हल करने का निर्देश दिया। इस मामले में आपका भी मानना है कि यह राज्य की छवि को खराब करता है।

प्राय सभी लोक सेवा आयोग द्वारा एच्छिक विषयो में मानक मूल्यांकन नीति अपनायी गयी है। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग में 1949 से अभी तक मानक मूल्यांकन नीति नहीं अपनायी गयी है। इसका प्रतिफल यह होता है कि एच्छिक विषय में गणित और विज्ञान लेने वाले अभ्यर्थियों को जहां 300 में से 280 अंक तक मिल जा रहे है , वही आर्ट्स विषय के बच्चो को 100 से 190 अंक अधिकतम प्राप्त होते है।
फलस्वरूप गणित विषय के बच्चो का न सिर्फ चयन होता है बल्कि वे टॉप पर ही रहते है और आर्ट्स विषय के बच्चे या तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाते है या निचले पदों के लिए अनुशंसित होते है। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी बार- बार बिहार लोक सेवा आयोग ने मानक मूल्यांकन नीति बनाने की दिशा में कोई भी करवाई नहीं की है।
उन्होंने आगे लिखा कि
मै यह भी उल्लेख करना चाहता हु कि मानक मूल्यांकन नीति व्यवस्था नहीं किये जाने से अभ्यर्थियों को संविधान प्रदत समता के अधिकार का हनन हो रहा है।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वी सिविल परीक्षा का जो परिणाम जारी किया गया है वह भी मानक मूल्यांकन नीति के अन्तर्गत जारी नहीं किया गया है। जिसके कारण गणित और विज्ञानं के अभ्यर्थी टॉपर हो गए है वही कला , साहित्य, मानविकी विषयो के अभ्यर्थी पिछड़ गए है।

मै हतप्रभ हूँ कि तीन वर्ष पूर्व दिए गए आपके निर्देश का अनुपालन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि बार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वी सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षाफल को मानक मूल्यांकन नीति के आधार पर संसोधित करते हुए प्रकाशित करने का निर्देश देने की कृपा करें।