क्या रेज़ाउल करीम की गिरफ्तारी सिर्फ़ एक राजनीतिक बयान है ?
या इससे कहीं ज़्यादा कुछ छिपा है ?
पूनम शर्मा
क्या यह मान लिया जाए कि रेज़ाउल करीम को गिरफ़्तार करने की बात कहकर मुख्यमंत्री ने यूँ ही कोई राजनीतिक टिप्पणी कर दी?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
संवैधानिक पद पर बैठा कोई मुख्यमंत्री ऐसे शब्द हल्के में नहीं बोलता। खासकर तब, जब बात किसी व्यक्ति की संभावित गिरफ्तारी की हो। ऐसे बयान सिर्फ़ राजनीतिक मंचों की गर्मी बढ़ाने के लिए नहीं दिए जाते। इनके पीछे ज़मीनी इनपुट, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और कानूनी तैयारी होती है।
आज कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास असम हो या विक्टर दास—इनकी गिरफ़्तारी सिर्फ़ राजनीतिक कारणों से हुई। यह सोच सतही है। भारत जैसे देश में किसी को सिर्फ़ राजनीति के कारण उठाकर जेल में डाल देना इतना आसान नहीं है। अंततः हर गिरफ़्तारी को अदालत में सही ठहराना पड़ता है। बिना ठोस सबूत, बिना दस्तावेज़ी आधार, कोई भी कार्रवाई लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसी संदर्भ में रेज़ाउल करीम का नाम सामने आ रहा है। और यह नाम अचानक नहीं उभरा है।
दिल्ली से दिसपुर तक: एक इनपुट की कहानी
रेज़ाउल करीम की संभावित गिरफ़्तारी की चर्चा का मूल कारण असम की आंतरिक राजनीति नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हुआ एक अहम घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम से जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट दिल्ली तक पहुँचे हैं—और वही इनपुट असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के पास भी हैं।
यही वजह है कि कुछ ऐसे चेहरे, जो लंबे समय से संदिग्ध भूमिका निभा रहे थे, अब सरकार के रडार पर हैं। रेज़ाउल करीम उनमें से एक हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में यह साफ़ कहा कि असम में स्लीपर सेल मौजूद हैं। यह कोई साधारण बयान नहीं है। स्लीपर सेल का मतलब होता है—ऐसे लोग जो सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर किसी बड़े एजेंडे के लिए सक्रिय हो जाते हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है— इन स्लीपर सेल्स में कौन-कौन शामिल हो सकता है?
शिवसागर पर बयान और उसके पीछे की परतें
रेज़ाउल करीम द्वारा शिवसागर को लेकर दिए गए दो बयान अब जाँच के दायरे में हैं। सवाल यह नहीं कि उन्होंने क्या कहा, सवाल यह है कि किस आधार पर कहा। उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिली?
उनके संपर्क में कौन लोग हैं—शिवसागर के भीतर या बाहर? क्या यह सिर्फ़ बयानबाज़ी थी या किसी बड़े नेटवर्क का संकेत?
इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना तय है कि ये बातें यूँ ही हवा में नहीं उड़ रही हैं। जिन बातों को आज कुछ लोग “राजनीतिक ड्रामा” कहकर टाल रहे हैं, वही बातें कल गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बन सकती हैं।
मुख्यमंत्री का बयान शायद इसी दिशा में एक अग्रिम चेतावनी है—एक संकेत कि राज्य सरकार हालात को हल्के में नहीं ले रही।
बांग्लादेश से असम तक: नई ‘नील नक्शा’ की आशंका
सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश में बैठे कुछ आतंकी संगठनों ने असम और पूरे उत्तर-पूर्व भारत को लेकर एक नया “नील नक्शा” तैयार किया है। इसका मतलब है—नई रणनीति, नए चेहरे और ज़मीनी नेटवर्क। ऐसे में यह मान लेना कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ “बोलने की आज़ादी” के नाम पर जो चाहे कह सकता है और उस पर सवाल नहीं उठेंगे—यह भ्रम है।
अगर किसी के बयान, गतिविधियाँ या संपर्क राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शक पैदा करते हैं, तो पूछताछ और हिरासत पूरी तरह जायज़ है। आने वाला समय चुप्पी नहीं, जवाब माँगेगा यह पोस्ट यूँ ही नहीं लिखी गई। आने वाले दिनों में इससे जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं। कुछ नाम, कुछ कड़ियाँ और कुछ नेटवर्क उजागर हो सकते हैं। आज जिन लोगों को “राजनीतिक बंदी” बताया जा रहा है, हो सकता है कल वही लोग किसी बड़े षड्यंत्र की कड़ी साबित हों।
रेज़ाउल करीम की गिरफ्तारी होगी या नहीं—यह तो जाँच एजेंसियाँ तय करेंगी। लेकिन इतना साफ़ है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा, वह न तो हल्का था, न ही बेवजह। असम और उत्तर-पूर्व भारत के लिए यह समय सतर्क रहने का है। क्योंकि जब स्लीपर सेल जागते हैं, तब खतरा शोर मचाकर नहीं आता—चुपचाप आता है।
