शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन: इन मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरेगी महागठबंधन

महागठबंधन के मुख्य मुद्दे

1. कानून-व्यवस्था का मुद्दा

महागठबंधन के विधायक राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधेंगे।

• बढ़ते अपराध, खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसा, पर सरकार की नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
• हाल ही में पटना और अन्य जिलों में हुई आपराधिक घटनाओं ने विपक्ष को इस मुद्दे को और जोर-शोर से उठाने का मौका दिया है।

2. शिक्षा और रोजगार

राज्य में शिक्षकों की बहाली और बेरोजगारी का मुद्दा बार-बार विपक्ष के निशाने पर रहता है।

• महागठबंधन का आरोप है कि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति और युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है।
• शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की योजना बना रहा है।

3. शराबबंदी की विफलता

बिहार में शराबबंदी का मुद्दा भी विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार है।

• महागठबंधन का दावा है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार चरम पर है और इसे नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरह असफल रही है।
• जहरीली शराब से हो रही मौतें सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

4. किसानों की समस्याएं

राज्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ न मिलने और सिंचाई की समस्या को लेकर विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करेगा।

• बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों को राहत न मिलने का मुद्दा भी उठाया जाएगा।
• महागठबंधन यह आरोप लगाएगा कि सरकार की नीतियां किसान-विरोधी हैं।

नीतीश सरकार की तैयारी

नीतीश कुमार सरकार ने इन आरोपों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।

• सरकार ने अपने विधायकों को विपक्ष के हमलों का जवाब देने और अपने कामकाज को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार ने कानून-व्यवस्था, रोजगार और किसानों के हितों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।
• सरकार का दावा है कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जा रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजनीतिक माहौल और संभावित टकराव

शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन होने के कारण विधानसभा में तीखी बहस और हंगामे की संभावना है।

• विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर अपनी रणनीति तैयार कर ली है।
• महागठबंधन के विधायक सरकार की नीतियों और उनके प्रभाव पर जोरदार बहस करने के लिए तैयार हैं।
• वहीं, सत्ताधारी गठबंधन भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और सरकार की उपलब्धियों को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

निष्कर्ष

बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र अपने अंतिम दिन पर है, लेकिन यह दिन राज्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच की टकरावपूर्ण बहसें राज्य की नीतियों और विकास के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार इन आरोपों का किस तरह से सामना करती है और विपक्ष अपनी बात को कितनी मजबूती से रख पाता है।