बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान- आयकर टैक्स में 5 लाख तक छूट

अनामी शरण बबल

बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान- आयकर टैक्स में 5 लाख तक छूट
1/ बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर टीडीएस की सीमा 10,000 से 40,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है
2/ मजदूरों और किसानों के लिए कई ऐलान करने के बाद चुनावी साल में बजट पर टकटकी लगाए बैठे मिडिल क्लास को सरकार ने आयकर सीमा की छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल के इस घोषणा करने के साथ ही संसद में मोदी-मोदी के नारे लगने लगे। यह अंतरिम बजट की सबसे बड़ी घोषणा है।
3/ सरकार ने फिल्म जगत को भी इस बजट में खुश करने का प्रयास किया है। वहीं जीएसटी में भी राहत देने का प्रयास किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि मध्यम वर्ग का टैक्स कम करना सरकार की प्राथमिकता है। देश अगले पांच सालों में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और आने वाले 8 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी।

4/ आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख कर दिया है। साथ ही निवेश के साथ अब 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इससे करीब तीन करोड़ लोगों को फायदा होगा।
-5/  बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर टीडीएस की सीमा 10,000 से 40,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है।
-6/  एफडी के ब्याज पर 40 हजार तक कोई टैक्स नहीं ।
– 7/ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कर कटौती 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई।
-8/  देश का 22वां एम्स हरियाणा में खोला जाएगा ।
-9/  वन रेंक, वन पेंशन के तहत 35 हजार करोड़
– 10/ GST में कटौती करके टैक्स में 80000 करोड़ की राहत।
-11/  घर खरीदने पर GST घटाने पर फैसला विचाराधीन।
– 11/ अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे।
-13/  रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। अतिरिक्त फण्ड भी मुहैया कराया जायेगा।
14/- 2030 तक सभी नदियों को साफ किया जाएगा। अगले 10 साल का विजन पेश किया।
-15/ 2022 तक पूर्ण स्वदेश उपग्रह भेजने का लक्ष्य।
– 16/फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस दी जाएगी।
// राहुल पर वार //
** किसान सम्मान योजना: क्या कांग्रेस के वार से पहले ही मोदी ने दे दिया करारा जवाब।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में 2 एकड़ से छोटी जोत वाले किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की घोषणा की है। इसका मतलब हुआ कि देश के 86 फीसदी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ होगा। इस समय देश में 2 एकड़ से कम जोत के 86 फीसदी किसान हैं। एग्रीकल्चर जनगणना 2015-16 के मुताबिक, देश में दो एकड़ से कम जोत वाले किसानों की कुल संख्या 12.6 करोड़ है। अगर किसानों की इसी संख्या को आधार मान लें तो देश के 12.6 करोड़ किसान परिवारों को सरकार हर साल 6,000 रुपये सालाना की सहायता देगी।
इस तरह इस योजना पर केंद्र सरकार को कम से कम 75,600 करोड़ रुपये सालाना खर्च करने होंगे. यह रकम यूपीए सरकार के समय शुरू गई मनरेगा योजना से कहीं बड़ा बजट होगा। यहीं नहीं इस योजना पर खर्च होने वाली रकम यूपीए सरकार में की गई किसान कर्ज माफी की रकम से भी ज्यादा है। किसान सम्मान योजना की पहली किश्त यानी हर किसान परिवार को 2,000 रुपये देने के लिए सरकार को कम से कम 25,200 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ सकती है।
इस राशि से पता चलता है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड से जो रकम मांग रही थी, असल में वह इसी योजना के लिए थी। अनुमान के मुताबिक सरकार ने आरबीआई से 40,000 करोड़ रुपये मांगे थे। इस तरह से देखा जाए तो अगर सरकार उर्वरक पर सब्सिडी जारी रखती है और उसमें किसी तरह की कटौती नहीं करती है तो सरकार किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत 75,000 करोड़ सालाना और उर्वरक सब्सिडी के रूप में भी इतनी ही रकम मुहैया कराएगी। इस तरह किसानों को सीधे 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता हर साल सरकार की ओर से दी जाएगी।।।

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